मोगा बस कांड पर दोनों सदनों में हंगामा, लोस कार्यवाही स्थगित
लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह ने बिगड़ती कानून व्यस्था का हवाला देते हुए पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। दूसरी ओर सदन में टीआरएस के सांसदों ने तेलंगाना में अलग हाई कोर्ट के गठन को लेकर भी हंगामा किया।
उधर, राज्यसभा में भी मोगा कांड को लेकर चर्चा कराए जाने की मांग की गई। इस पर संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि मामले में लेकर कोई नोटिस नहीं दिया गया है इसलिए नोटिस पर सहमति के बाद ही चर्चा होगी। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नेपाल यात्रा को रोके जाने को लेकर विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में हंगामा किया। प्रश्नकाल के दौरान मामले को उठाते हुए जदयू सांसद शरद यादव ने इसे संघ बनाम राज्य से जोड़ते हुए सरकार से सफाई मांगी।
मालूम हो कि सरकार के सामने सत्र के बाकी बचे दिनों में रीयल एस्टेट बिल व जीएसटी बिल के अलावा भूमि अधिग्रहण बिल पर विपक्ष से पार पाने की चुनौती है। सरकार को बांग्लादेश के साथ होने वाली भूमि की अदला-बदली को लेकर भी हंगामे का सामना करना पड़ सकता है। सरकार को इसी सत्र में ब्लैक मनी को लेकर बिल को भी पास कराना है जबकि, भूमि अधिग्रहण को लेकर सरकार नर्म पड़ती दिख रही है। विधेयक को एक बार फिर स्थायी समिति में भेजा जा सकता है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की कंपनी पूर्ति मामले को लेकर कैग की रिपोर्ट को लेकर उत्साहित कांग्रेस मजबूती से सरकार की घेरेबंदी में जुट गई है। मामले पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का इस्तीफा मांग रही कांग्रेस सरकार को वित्तीय अनियमितता के मामले में घेरना चाह रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने विपक्षी दलों को साथ खड़े होने के लिए तैयार कर लिया है।
बुधवार को राज्यसभा में पेश हो रहे रीयल एस्टेट बिल को लेकर भी कांग्रेस सरकार से रार करने को तैयार है। पार्टी इस बिल में संशोधनों के खिलाफ है और इन्हें मध्यवर्ग विरोधी बता कर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मैदान में आ चुके हैं। पार्टी की मंशा भूमि अधिग्रहण की तरह इस मामले को लंबा खींच कर राजनीतिक लड़ाई लडऩे की है। संभवत: इसीलिए कांग्रेस ने बुधवार को सुबह 9:15 बजे संसदीय दल की बैठक बुलाई है जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह समेत लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद मौजूद रहेंगे।
(IMNB)
