सुषमा-राजे को हटाओ, जीएसटी पर समर्थन लो : कांग्रेस
सरकार की इसी कमजोरी को समझते हुए कांग्रेस ने यह पासा फेंका है। लेकिन, कांग्रेस के लिए दुख की बात यह है कि सरकार ने कांग्रेस के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस के इस प्रस्ताव से संबंधित सवाल पर सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने द टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, 'कोई सवाल ही नहीं उठता है।'
राज्यसभा की सिलेक्ट कमिटी के सामने जीएसटी बिल पर आपत्ति जताने के बाद कांग्रेस पार्टी ने मॉनसून सत्र में संसद नहीं चलने देने की पूरी मंशा बना रखी है। कांग्रेस को लग रहा है कि ललितगेट पर अबतक मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रही क्षेत्रीय पार्टियां संसद में उसका साथ देंगी, क्योंकि वह (कांग्रेस) इस मुद्दे पर मोदी सरकार को लगातार घेर रही है। और ऐसा हुआ तो संसद में पीएम मोदी की कीलेबंदी को ध्वस्त करने के लिए चक्रव्यूह रचा जा सकता है।
कांग्रेस के रणनीतिकार इस जद्दोजहद में जुटे हैं कि लोकसभा में मजबूत मोदी सरकार को किसी भी तरह राज्यसभा में मजबूती से घेरा जाए और इसके लिए क्षेत्रीय पार्टियों की एकजुटता जरूरी है। हालांकि, अगर मोदी सरकार कांग्रेस का प्रस्ताव स्वीकार कर सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे का इस्तीफा ले लेती है तो कांग्रेस पार्टी अपने सांसदों को राज्यसभा से वॉक आउट करवाकर जीएसटी बिल को पास करवा देगी।
हालांकि, ललितगेट पर इस्तीफे का प्रस्ताव स्वीकार करना सरकार के लिए इसलिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इस्तीफा लिए जाने का मतलब गड़बड़ियों को स्वीकार करना होगा जो सरकार और खासकर पीएम नरेंद्र मोदी की छवि को पहला गहरा आघात पहुंचा सकता है। उधर, कामयाबी पाकर विपक्ष का मनोबल सातवें आसमान पर होगा और वह भविष्य में भी ऐसी ही गड़बड़ियां ढूंढने में लग जाएगा।
(IMNB)
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