जाकिर नाइक के पीस टीवी पर सख्त हुई सरकार
नयी दिल्ली 11 जुलाई 2016 (IMNB). केंद्र सरकार ने राज्यों से यह
सुनिश्चित करने को कहा है कि जिन चैनलों को भारत में डाउनलिंक करने की अनुमति
नहीं है उनका प्रसारण केबल आपरेटरों द्वारा नहीं किया जाए। सरकार ने यह कदम
इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के पीस टीवी पर दिए गए भाषणों को लेकर पैदा हुए
विवाद की पृष्ठभूमि में उठाया है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा
राज्यों को जारी किए गए परामर्श में कहा गया है कि टीवी की विषय वस्तु के
कारण सुरक्षा खतरा होने की रिपोर्टे हैं जिसका मकसद सांप्रदायिक और
आतंकवादी हिंसा को भड़काना है। दो पन्नों के परामर्श में कहा गया है, विशेष
रूप से ऐसी रिपोर्टे मिली हैं कि ऐसी सामग्री का प्रसारण निजी सेटेलाइट
टीवी चैनलों के जरिए किया जा रहा है। जैसा कि पीस टीवी चैनल के मामले में
जिसे इस मंत्रालय ने देश के भीतर डाउनलिंक करने की अनुमति नहीं दी है। ऐसे
गैर अनुमति प्राप्त चैनलों के केबल आपरेटरों द्वारा प्रसारण को रोकने में
आपकी प्रदेश सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है।
इसमें कहा गया है कि
उल्लंघन की सूरत में जिले में ऐसे चैनलों के प्रसारण को रोकने के लिए
उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ अधिकृत अधिकारियों को तुरंत आवश्यक कार्रवाई करनी
चाहिए। परामर्श में यह भी कहा गया है कि अन्य दंडात्मक प्रावधानों के
अतिरिक्त ऐसे केबल आपरेटरों के उपकरण भी जिला प्रशासन द्वारा जब्त किए जा
सकते हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि पीस टीवी के पास भारत में प्रसारण
के लिए जरूरी अनुमति नहीं है लेकिन इसके बावजूद कुछ केबल आपरेटरों द्वारा
इसका प्रसारण किया जाता है। उन्होंने बताया, चैनल ने वर्ष 2008-09 में
लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था लेकिन उसे मना कर दिया गया। हालांकि, ऐसी
रिपोर्ट हैं कि कुछ केबल आपरेटरों द्वारा अभी भी इसका प्रसारण किया जा रहा
है।
