सरकार ने नहीं मानी राइस मिलर्स की मांगे, विरोध कर रहे आधा दर्जन राइस मिल सील
छत्तीसगढ़/रायगढ़ 19 नवंबर 2016 (रवि अग्रवाल). विगत चार पांच माह से कस्टम मिलिंग की नीतियों का प्रदेश के नब्बे फीसदी राइस मिलर्स विरोध करते आ रहे हैं। बिलासपुर संभाग में अधिक संख्या में राइस मिले हैं जिनके संचालकों ने फेडरेशन के तत्वाधान में राइस मिलें बंद कर अपनी मांगे को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। परन्तु आज सरकार ने विरोध कर रहे आधा दर्जन राइस मिल सील कर दिये।
फेडरेशन का आरोप है कि सरकार ने नई कस्टम मिलिंग नीति में दर व बारदाना के मूल्य में कमी कर दी जिसके कारणवश राइस मिलर्स को बड़ा घाटा लगेगा। इसलिये राइस मिलर के फेडरेशन ने सरकार की नई नीति को मानने से इंकार कर दिया। मगर राज्य सरकार अपने पर अड़ी रही और किसी भी प्रकार के बदलाव को मानने से पूरी तरह से खारिज कर दिया।
नीतियों में फेरबदल नहीं, उल्टा सरकार ने दी चेतावनी -
मगर राज्य सरकार कस्टम मिलिंग नीति में किसी भी प्रकार की फेरबदल या विचार करने से इंकार करते हुए राइस मिलर्स को स्पष्ट रूप से चेतावनी दे दी कि विरोध स्वरूप जितनी भी राइस मिलें बंद पाई जाएगी उस पर कार्यवाही की जाएगी। सरकार ने बिना किसी सुनवाई एवं वार्ता के धान खरीदी केंद्रों पर खरीदी शुरू कर दी। सरकार की चेतावनी से यह समझ आ रहा है कि सरकार राइस मिलों की किसी भी मांग को मानने से रही वहीं अपनी मनमानी चलवाने के लिए दबाव भी बना रही है।
मगर राज्य सरकार कस्टम मिलिंग नीति में किसी भी प्रकार की फेरबदल या विचार करने से इंकार करते हुए राइस मिलर्स को स्पष्ट रूप से चेतावनी दे दी कि विरोध स्वरूप जितनी भी राइस मिलें बंद पाई जाएगी उस पर कार्यवाही की जाएगी। सरकार ने बिना किसी सुनवाई एवं वार्ता के धान खरीदी केंद्रों पर खरीदी शुरू कर दी। सरकार की चेतावनी से यह समझ आ रहा है कि सरकार राइस मिलों की किसी भी मांग को मानने से रही वहीं अपनी मनमानी चलवाने के लिए दबाव भी बना रही है।
कुछेक ने किया आंदोलन को कमज़ोर -
राज्य सरकार की धमकी स्वरूप मेें दी गई चेतावनी से कई संचालक भयभीत होकर आंदोलन से चुपके से खिसक लिए और राइस मिलें भी चालू कर दी। कुछेक संचालकों के चलते कस्टम मिलिंग नीति के खिलाफ़ कर रहे आंदोलन को जबरदस्त झटका लगा है, हालांकि महज़ दस फीसदी संचालकों ने ही आंदोलन से अपने पैर पीछे खींच लिए परंतु इन दस फीसदी संचालकों के चलते आंदोलन पर असर पड़ेगा और विरोध का स्वर भी कमज़ोर होगा।
राज्य सरकार की धमकी स्वरूप मेें दी गई चेतावनी से कई संचालक भयभीत होकर आंदोलन से चुपके से खिसक लिए और राइस मिलें भी चालू कर दी। कुछेक संचालकों के चलते कस्टम मिलिंग नीति के खिलाफ़ कर रहे आंदोलन को जबरदस्त झटका लगा है, हालांकि महज़ दस फीसदी संचालकों ने ही आंदोलन से अपने पैर पीछे खींच लिए परंतु इन दस फीसदी संचालकों के चलते आंदोलन पर असर पड़ेगा और विरोध का स्वर भी कमज़ोर होगा।
नीति न मानने वालों पर कार्यवाही -
सरकार ने अपनी नीति जबरिया मनवाने के लिए धान खरीदी शुरू होने के बाद कस्टम मिलिंग में रूचि नहीं दिखाने वाले राइस मिलरों पर जिला प्रशासन के निर्देश से खाद्य विभाग ने कस्टम मिलिंग में कोताही का आरोप लगाते हुए लगभग आधा दर्जन राईस मिलों पर कार्यवाही करते हुए सील कर दिया। जिला खाद्य अधिकारी राठिया ने विभाग की टीम बनाकर रायगढ़ सहित खरसिया ब्लाक के 6 राइस मिलों को कस्टम मिलिंग में लापरवाही बरतने के कारण सील कर दिया तथा कोडातराई स्थित गोपी ट्रेडर्स से धान, चावल तथा कनकी जब्त की गई।
सरकार ने अपनी नीति जबरिया मनवाने के लिए धान खरीदी शुरू होने के बाद कस्टम मिलिंग में रूचि नहीं दिखाने वाले राइस मिलरों पर जिला प्रशासन के निर्देश से खाद्य विभाग ने कस्टम मिलिंग में कोताही का आरोप लगाते हुए लगभग आधा दर्जन राईस मिलों पर कार्यवाही करते हुए सील कर दिया। जिला खाद्य अधिकारी राठिया ने विभाग की टीम बनाकर रायगढ़ सहित खरसिया ब्लाक के 6 राइस मिलों को कस्टम मिलिंग में लापरवाही बरतने के कारण सील कर दिया तथा कोडातराई स्थित गोपी ट्रेडर्स से धान, चावल तथा कनकी जब्त की गई।
