कलेक्टर ने की समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा, लंबित प्रकरणों का निराकरण शीघ्र करने के दिये निर्देश
रायपुर 11 अक्टूबर 2017 (रवि गेंद्रे). बेमेतरा कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने 10 अक्टूबर को कलेक्टोरेट के दृष्टि सभाकक्ष में अधिकारियों की समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में विभागवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई सख्त निर्देश दिए और लंबित प्रकरणों का निपटारे के लिए विशेष तौर से आदेश दिये।
दीपावली पर्व को देखते हुए कलेक्टर ने कहा कि घनी आबादी व बसाहट स्थानों पर फटाका दुकानें लगाने की अनुमति न दिया जाए। समय-सीमा बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनसंख्या स्थरीकरण पखवाड़े के दौरान जिले के विभिन्न स्कूलों में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता के विकासखंडवार विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र व नगद राशि से पुरस्कृत भी किया गया। जिला मुख्यालय के कलेक्टोरेट में सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को जनदर्शन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसमें जिले के दूरस्थ अंचलों से लोग अपनी समस्या के समाधान के लिए जनदर्शन पहुंच रहे हैं।
दीपावली पर्व को देखते हुए कलेक्टर ने कहा कि घनी आबादी व बसाहट स्थानों पर फटाका दुकानें लगाने की अनुमति न दिया जाए। समय-सीमा बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनसंख्या स्थरीकरण पखवाड़े के दौरान जिले के विभिन्न स्कूलों में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता के विकासखंडवार विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र व नगद राशि से पुरस्कृत भी किया गया। जिला मुख्यालय के कलेक्टोरेट में सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को जनदर्शन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसमें जिले के दूरस्थ अंचलों से लोग अपनी समस्या के समाधान के लिए जनदर्शन पहुंच रहे हैं।
कलेक्टर ने विभागों को निम्नलिखित निर्देश दिए -
1). मुख्यमंत्री जनदर्शन से संबंधित विभागों को प्राप्त आवेदनों का यथाशीघ्र निपटाएं।
2). कलेक्टर जनदर्शन के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निपटारा किया जाए।
3). लोकसेवा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही सेवा से संबंधित लंबित प्रकरण भी आगामी दो दिनों के भीतर निराकृत किया जाये।
4). जनपद पंचायत एवं नगर पंचायतों में आॅनलाईन प्राप्त आवेदनों की संख्या बढ़ाई जाए।
5). श्रम विभाग द्वारा विकासखंडवार अधिकारी, कर्मचारी की ड्यूटी लगाकर श्रमिक पंजीयन और विभागीय येाजनाओं से श्रमिकों को लाभान्वित करने में प्रगति लाई जाए।
6). नगरीय निकायों में फटाका दुकानों के लिए लायसेंस के साथ स्थान चयन पर विशेष सावधानियाॅ बरतने के निर्देश दिए।
7). जनपद पंचायत स्तर में आयोजित होने वाले सभाओं में विभागीय अधिकारियों विशेषकर निर्माण व विकास विभाग से संबंधित अधिकारियों को उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
8). विभिन्न कार्याें के दौरान टी.डी.एस. कटौती राशि शासकीय खाते में जमा होना चाहिए, संबंधित विभाग प्रमुख अधिकारी इस पर विशेष ध्यान दें।
कलेक्टर जनदर्शन में 145 आवेदन -
कलेक्ट्रेट परिसर में आम जनता की समस्याओं एवं उसके समाधान हेतु जिला प्रशासन द्वारा कलेक्टोरेट के दृष्टि सभाकक्ष में 10 अक्टूबर मंगलवार को कलेक्टर जनदर्शन में 145 लोगों द्वारा आवेदन किया। कलेक्टर श्री गोयल ने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए पीड़ितों को आवश्यक बातें समझाते हुए शीघ्र समाधान हेतु संबंधित विभाग को रिमार्क कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
जनदर्शन में आए आवेदनों की स्थिति -
कलेक्टर जनदर्शन में चिटफंड कंपनी से पैसा वापस दिलाने, बीमा की राशि दिलाने, प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ने, नया राशन कार्ड बनाने, शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि दिलाने, पेयजल समस्या व मनरेगा की राशि दिलाने, वन विभाग द्वारा जब्त किए गए जलाऊ लकड़ी को वापस दिलाने, निजी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर अटल आवास निर्माण करने, स्कूल में शिक्षक की व्यवस्था करने सहित अन्य समस्याओं से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए।
कलेक्टर जनदर्शन में ग्राम लोलेसरा की सवाना बाई, ग्राम बेरा के पृथ्वीराज, ग्राम गुंजेरा के मूलचंद साहू, ग्राम कन्हेरा की डिलेश्वरी, ग्राम जेवरा के देवनाथ पाल, ग्राम जेवरा (एन) के पुनीतराम, ग्राम तारालीम के नेतराम साहू, ग्राम सुखाताल के रामभरोसा, ग्राम चाकापेण्ड्रा के रामजीवन बंजारे सहित अन्य लोगाें ने भी अपनी समस्याएं बताई।
बैठक में रहे उपस्थित -
अपर कलेक्टर एस.आर. महिलांग, डिप्टी कलेक्टर सी.पी. बघेल एवं इंदिरा देवहारी, एसडीएम (बेमेतरा) डी.एन. कश्यप, एसडीएम (नवागढ़) आर.पी. आंचला, एसडीएम (साजा) के.एस. मंडावी, जिला पंचायत सीईओ एस. आलोक, सीएमएचओ डाॅ.एस.के. शर्मा, जिला शिक्षाधिकारी ए.के. भार्गव, नपा (बेमेतरा) सीएमओ होरी सिंह ठाकुर सहित सभी तहसीलदार एवं जनपद सीईओ समेत समस्त विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।
लापरवाही पर कार्रवाई के लिए तैयार रहें : कलेक्टर बेमेतरा
वहीं बैठक में बेमेतरा कलेक्टर ने स्पष्ट रूप कहा कि लगातार मॉनीटरिंग कर विभागों में लंबित मामलों की जांच करेंगे, अतः निपटारा करने में लापरवाही या उदासीनता बिल्कुल भी न बरतें अन्यथा प्रशासनिक कार्यवाही के लिए सभी विभाग तैयार रहें।