KDA में मजाक बन कर रह गया है RTI कानून
कानपुर 30 जनवरी 2018. भ्रष्टाचार को दूर करने और सरकारी काम में पारदर्शिता लाने वाला सूचना के अधिकार का कानून अब मजाक बनता जा रहा है। विभागीय अपीलों के बावजूद आवेदकों को सूचनाएं नहीं मिल पा रहीं है। ऐसा ही मामला कानपुर के मोहल्ला किदवई नगर निवासी पप्पू यादव का प्रकाश में आया है। जिन्हें सूचना आयोग के निर्देश के बावजूद कानपुर विकास प्राधिकरण से पूरी सूचनाएं नहीं मिल पा रही हैं।
आवेदक द्वारा कानपुर विकास प्राधिकरण के कार्य व्यवहार के बारे में सूचनाएं मांगी थी। आवेदक ने कानपुर विकास प्राधिकरण में विगत 28 अगस्त 2015 को जनसूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था। इसके बावजूद कानपुर विकास प्राधिकरण से उन्हें कोई सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई। जिस पर उन्होंने 24 फरवरी 2016 को अपीलीय अधिकारी के सामने अपील दायर करते हुए सूचनाएं दिलाने की याचना की थी। पर इसके बावजूद भी कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उनको कोई सूचना नहीं दी गयी।
आवेदक द्वारा जनसूचना आयोग में अपील करने और आयोग के निर्देश के बावजूद अभी तक आवेदक को पूरी सूचना नहीं मिली है। आवेदक ने राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को अर्जी भेजकर सूचनाएं न मिल पाने की जानकारी दी है।