न्यूज़ पोर्टल्स को फर्जी बताने वालों पर कार्यवाही करेगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
जानकारी के अनुसार श्री राज्यवर्द्धन सिंह राठौर इन दिनों खेल मंत्रालय पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय का पूरा भार श्रीमती स्मृति ईरानी देख रही हैं। अधिकारी ने बताया कि बीते सोमवार को श्री राठौर ने न तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और न ही संवाददाताओं के साथ किसी प्रकार की कोई बातचीत की। मंत्रालय अथवा प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा की जाने वाली प्रत्येक प्रेस कॉन्फ्रेंस के आमंत्रण और विवरण अथवा प्रेस नियमों संबंधी जनकारी को मंत्रालय की अधिकृत वेबसाइट www.mib.nic.in तथा ब्यूरो की वेबसाइट www.pib.nic.in पर डाला जाता है। जहां से कोई भी रिपोर्टर अथवा देशवासी इन सूचनाओं को देख और डाउनलोड कर सकता है। बताते चलें कि श्री राठौर ने लम्बे समय से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है।
व्हाट्सएप्प ग्रुप्स पर उड़ रही अफवाहों के सम्बन्ध में उक्त अधिकारी का कहना था कि बीते कुछ दिनों से निरंतर मंत्रालय और ब्यूरो के अधिकारियों के पास उक्त समाचार की पुष्टि को लेकर फोन आ रहे हैं। सबको स्पष्ट बताया जा रहा है कि नियमों के अधीन चल रहे न्यूज़ पोर्टल्स पर कोई रोक नहीं है। डिजिटल इण्डिया के तहत न्यूज़ पोर्टल्स का रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है और जो पोर्टल्स विज्ञापन ले रहे हैं उनका राजस्व विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। बैंकों द्वारा भी रजिस्टर्ड न्यूज़ पोर्टल्स के खाते खोले जा रहे हैं ताकि मुद्रा विनिमय में कोई परेशानी ना हो।
न्यूज़ पोर्टल्स द्वारा रिपोर्टर्स और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उन्हें परिचय पत्र देने संबंधी प्रश्न पर अधिकारी का कहना है कि नियमों के अधीन रजिस्टर्ड न्यूज़ पोर्टल्स द्वारा परिचय पत्र जारी करने पर कोई रोक नहीं है। उन परिचय पत्रों का दुरूपयोग करने वालों पर भारतीय दंड संहिता के आपराधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। डीएवीपी तथा कुछ राज्य सरकारों के सूचना विभाग द्वारा न्यूज़ पोर्टल्स को विज्ञापन भी जारी किये जाने लगे हैं। जल्द ही आवश्यक योग्यताधारी न्यूज़ पोर्टल्स के संवाददाताओं को मान्यता का लाभ भी दिया जायेगा।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्द्धन सिंह राठौर के नाम से व्हाट्सएप्प ग्रुप्स पर अफवाह फ़ैलाने वाले तत्वों की पहचान की जा रही है और जल्द ही मंत्रालय और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की तैयारी में है, जिसमे राजकीय कार्य में बाधा पहुँचाने की धारा भी शामिल की जाएगी, क्योंकि कई दिन से विभाग के अधिकारी फोन कॉल्स पर स्पष्टीकरण देते हुए परेशान हो गए हैं।
